ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, सम्भावना र अवसरहरू

ई. मुकेश रेग्मी ~
सूचना प्रविधिको उपादेयता तथा लाभलाई नेपालका ग्रामीण दूरदराजका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनमानससमक्ष पु¥याउन सर्वप्रथम मूलभूत रूपमा यसका लागि अति आवश्यक पूर्वाधार इन्टरनेट सेवाको पहुच र विस्तार तततत् क्षेत्रमा हुनु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ । इन्टरनेट सेवाको पहु“च र विस्तार ग्रामीण क्षेत्रमा नहुदासम्म विद्युतीय शासन (E-Governance) केवल शब्द, सिद्घान्त र बहसमा मात्र सीमित हुन जान्छ ।
आज मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी, बढ्दो प्रतिभा पलायन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती आदि समस्याहरू विद्युतीय शासनको प्रयोगलाई मुलुकभर सर्वव्यापी एवं सर्वसुलभ बनाउन सकेमा निराकरण भइ समग्र मुलुक आर्थिक क्रान्तिको नया“ युगमा रूपान्तरित हुने कुरामा निश्चय पनि कसैको दुईमत नहोला । विश्वका कतिपय विकसित मुलुकजस्तै दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, मलेसिया, समग्र युरोप आदिलाई हेर्ने हो भने सूचना प्रविधिको भरपुर विकास र विस्तार ती मुलुकहरूले हासिल गरेको आर्थिक उन्नतिको प्रमुख कारणका रूपमा रहेको पाउन सकिन्छ ।
आजभन्दा करिब ६० वर्षअगाडि जुन समयमा नेपालमा जहानिया“ राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको उदय भएको थियो, सोही समयमा एसियाली राष्ट्र दक्षिण कोरिया भने भोकमरीको चपेटामा परिरहेको थियो । तर, आज आएर हेर्ने हो भने हामी नेपाली दक्षिण कोरियामा मजदुरी गर्न जान पाइयो भने आफूलाई भाग्यमानी ठान्छौ“ । दक्षिण कोरिया एलजी, सामसुङ आदि विश्व प्रसिद्घ कम्पनीका लागि आश्रयस्थल बनेको छ जसले कोरियालीलगायत समस्त विश्वक्षेत्रका जनतामाझ रोजगारीका लाखौ“ सम्भावनाहरू सिर्जित गरेको छ ।
आखिर हाम्रो मुलुकमा सापेक्ष रूपमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकास नहुनुमा राज्यले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्नु र सूचना प्रविधिको लाभका सम्बन्धमा नीति निर्माताहरूको अज्ञानता नै प्रमुख कारकको रूपमा रहेको छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हुनुको कारणले गर्दा अन्य विकसित मुलुकहरूको तुलनामा आर्थिक रूपमा पछि परेको अवस्थालाई सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारलाई राज्यले प्रमुख प्राथमिकतामा राखी सोहीअनुसार कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभाकारी बनाएमा निश्चय पनि अन्य विकसित राष्ट्रको तुलनामा नेपालको आर्थिक विकासको अन्तरलाई कमी गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा के कस्ता ई–गभर्मेन्ट एप्लिकेसनहरूको विकास र विस्तार गर्न सकेमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केही कुरा पाठकमाझ प्रस्तुत गर्न चहान्छु ।
वर्तमान समयमा सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सेवा कार्यालय समय बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म मात्र ग्रहण गर्न सक्छन् र सेवाग्राहीको चाप हुने केही कार्यालयहरू जस्तै पासपोर्ट लिने, मालपोत आदि कार्यालयहरूमा त जनताले कैयौ“ घन्टा पंक्तिबद्ध भई लाममा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसका अतिरिक्त ग्रामीण दूरदराजका जनताका हकमा भने कैयौ“ दिन लगाएर पैदलदूरी पार गरी सदरमुकाम एवं राजधानी आउने बाध्यता रहेको छ । वास्तवमा यी सबै समस्या आउनाको प्रमुख कारण भनेको विद्युतीय शासनको अभाव नै हो । यदि विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सरकारी निकायले सेवा प्रवाह गर्ने हो भने सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नो उपस्थिति दिनको चौबीसै घन्टा, महिनाको तीसै दिन र वर्षको ३६५ दिन आमजनतासमक्ष गराउन सक्दछन् ।

फलतः न त सेवाग्राहीले सरकारी सेवा ग्रहण गर्न घन्टौ“ लाइनमा कुर्नुपर्छ, न त उनीहरूले आफू बसिरहेको थातथलो छाडेर सदरमुकाम या सम्बन्धित ठाउ“मा नै आउनुपर्छ । उदाहरणका लागि यदि लोकसेवा आयोगले पूर्ण रूपमा आफूले प्रदान गर्ने सेवा विद्युतीय शासन (E-Governance) बाट प्रदान गर्ने हो भने शाखा अधिकृत पदका लागि धादिङका हर्कराम सिंखडाले इन्टरनेटको पहुच भएको जुनसुकै स्थानबाट फारम लोकसेवा आयोगमा अनलाइन पठाउन सक्छन् । प्रवेशपत्र एवं परीक्षासम्बन्धी यावत् जानकारीहरू निजले अनलाइन इन्टरनेटमार्फत प्राप्त गर्न सक्छन् ।
यसै सन्दर्भमा, के कस्ता e-Service हरू सरकारले लागू गरेमा उपयुक्त हुन सक्दछ भन्ने सन्दर्भमा पाठकमाझ जानकारी पुगोस् भन्ने हिसाबले हाम्रो मुलुकको आवश्यकता सुहाउ“दा केही ई–सर्भिसको चर्चा गर्न चाहन्छु ।
१. ई–मालपोत:
जसरी बैंक भनेको जनताको स्वामित्वमा रहेको रुपैया“ पैसाको सर्वसुलभ व्यवस्थापन गर्ने ढुकुटी हो, त्यसैगरी जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयहरू भनेका जनताको स्वामित्वमा रहेका जग्गाको ढुकुटी हो । कल्पना गर्नुस् तपाईंको आफ्नो पैसा निकाल्न तपाईं कुनै बैंक जानुहुन्छ र तपाईंस“ग त्यतिवेला कमिसन मागिन्छ, त्यतिवेला तपाईंको अवस्था कस्तो हुन्छ ? ठीक त्यस्तै गरी तपाईंहरूको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गाको किनबेच या नामसारी गर्न यदि तपाईं मालपोत कार्यालय जानुहुन्छ र त्यहा“ तपाईंस“ग त्यसैगरी कमिसन मागिन्छ भने तपाईंको अवस्था कस्तो रहला ?
यसको अनुभव आमसर्वसाधारण जो कोहीले गरेकै हुनुपर्दछ । हाम्रो मुलुकका मालपोत कार्यालयहरू वास्तवमा भ्रष्टाचारका पर्याय बनिसकेका छन् । यो किन त ? के समस्यालाई समस्याकै रूपमा छाडेर विनासमाधान अलपत्र मात्रै बनाउने हो त ? निश्चय पनि होइन । वास्तवमा यस्ता विकराल समस्याहरूको निराकरणका लागि हाम्रा मालपोत कार्यालयहरूलाई पूर्ण रूपमा आइटीमैत्री बनाई कार्यालयहरूले प्रदान गर्ने सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गर्नुपर्छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा यस्तै प्रकृतिको ई–भूमि e-Bhoomi परियोजना कर्नाटक राज्यमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएको थियो ।

२. ग्रामीण दूरसञ्चार केन्द्र
सरकारले प्रभावकारी रूपमा उल्लेखित कार्ययोजनासहित ग्रामीण दूरसञ्चार केन्द्रहरूको स्थापना गरी निम्न बमोजिमका सेवा सुविधा सेवाग्राहीलाई प्रदान गर्न तदारुकता देखाउनुपर्दछ ।
ड्ड नजिक एवं टाढाका बजारहरूमा आफ्ना उत्पादनको बजार मूल्य
ड्ड आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गा–जमिनको विस्तृत जानकारी
ड्ड सरकारलाई पठाउने गुनासाहरूजस्तै खराब पानी, कमसल बिउ–बिजन, स्थानीय शैक्षिक संस्थाको कार्यसञ्चालन, गाविसमा भए गरेका अनियमितताहरू आदिको जानकारी एवं पृष्ठपोषण केन्द्रीय सरकारलाई पठाउने ।
अतः ग्रामीण दूरसञ्चार केन्द्रहरूको स्थापनाले सरकार र जनताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्कको कार्यगरी सरकारको पह“ुचलाई आमजनतामाझ सर्वसुलभ गराउछ ।
लेखक प्रधानमन्त्री कार्यालयका आइटी प्रमुख हुनुहुन्छ ।